किसानों को मिलेगी इकतीस हजार पाँच सौ रुपये प्रति हेक्टेयर सब्सिडी, जल्दी उठाएं PKVY योजना का लाभ
भारत सरकार किसानों की आय बढ़ाने और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसे PKVY योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रति हेक्टेयर इकतीस हजार पाँच सौ रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
क्या है परंपरागत कृषि विकास योजना
परंपरागत कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को रासायनिक खेती से हटाकर प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर प्रेरित करना है। इस योजना में सरकार किसानों को जैविक खाद, प्राकृतिक कीटनाशक और प्रशिक्षण के लिए आर्थिक सहायता देती है, जिससे खेती की लागत कम हो और उत्पादन की गुणवत्ता बेहतर हो।
किसानों को कैसे मिलती है सब्सिडी
PKVY योजना के अंतर्गत किसानों को यह सब्सिडी चरणबद्ध तरीके से दी जाती है। यह सहायता सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाती है। इस राशि का उपयोग जैविक खाद, वर्मी कम्पोस्ट, बायो फर्टिलाइजर और खेती से जुड़ी आवश्यक गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
कौन ले सकता है योजना का लाभ
इस योजना का लाभ वे किसान ले सकते हैं जो जैविक खेती करने के इच्छुक हैं। छोटे और सीमांत किसान, किसान समूह, स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक संगठन इस योजना में शामिल हो सकते हैं। योजना मुख्य रूप से समूह आधारित खेती को बढ़ावा देती है।
PKVY योजना के मुख्य फायदे
इस योजना से किसानों की खेती की लागत कम होती है और मिट्टी की सेहत बेहतर बनी रहती है। जैविक फसलों की बाजार में मांग अधिक होती है, जिससे किसानों को अच्छा मूल्य मिलता है। साथ ही यह योजना पर्यावरण संरक्षण और मानव स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी साबित होती है।
आवेदन प्रक्रिया कैसे पूरी करें
PKVY योजना में आवेदन करने के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग या कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। किसान को संबंधित समूह या क्लस्टर से जुड़ना होता है। दस्तावेज सत्यापन के बाद किसान को योजना का लाभ दिया जाता है।
आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए किसान को आधार कार्ड, भूमि से संबंधित दस्तावेज, बैंक खाता विवरण और मोबाइल नंबर देना आवश्यक होता है। सभी दस्तावेज सही होने पर आवेदन प्रक्रिया आसानी से पूरी हो जाती है।
क्यों जरूरी है जल्दी आवेदन करना
यह योजना सीमित बजट और चयनित क्षेत्रों में लागू की जाती है। इसलिए यदि किसान समय पर आवेदन नहीं करते हैं तो वे इस लाभकारी योजना से वंचित रह सकते हैं। जल्दी आवेदन करने से योजना का पूरा लाभ उठाया जा सकता है।
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